राज्य सरकार की विशेष पहल पर जंगलों के अंदर विभिन्न निर्माण कार्यो के लिए साढ़े चार करोड़ रुपये का टेंडर निकालकर डिप्लोमाधारी बेरोजगार इंजीनियर और राजमिस्त्री को रोजगार देने का सार्थक प्रयास किया जा रहा है। लेकिन नक्सल प्रभावित नारायणपुर जिले में सरकार की मंशा के उलट बेरोजगारों की रोटी दिग्गज बिल्डर्स और हाई प्रोफाइल ठेकेदारों का निवाला बन रही है।
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